जळगाव, दि.10 - शासकीय कर्मचारी व इतरांच्या
वेतन श्रेणीची सुधारणा ज्या ज्यावेळी केली जाते त्या त्यावेळी अशा सुधारित
वेतनश्रेणी प्रचलित नियमानुसार वेतननिश्चिती करुन त्यांची पडताळणी वेतन पडताळणी
पथकाकडून करुन घेणे, ही विभाग प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख यांची प्राथमिक
जबाबदारी आहे.
सेवापुस्तकातील
वेतननिश्चितीच्या पडताळणीमध्ये वेतन पडताळणी पथकाने काही आक्षेप घेतले असतील तर
त्या आक्षेपांचे अंतिमरित्या निराकरण आक्षेप प्राप्त दिनांकापासून सहा
महिन्यांच्या कालावधीमध्ये करण्यात यावे.
मा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे कर्मचा-यांकडून मागील कालावधीची वसुली
करण्यास प्रतिबंध येत आहेत. भविष्यात वेळीच वेतन पडताळणी न झाल्यास किंवा वेतन
पडताळणी होऊन त्यासंबधित आक्षेपांचे निराकरण त्वरित न केल्यास कर्मचा-यांकडील
थकबाकी वाढू शकते. अशी थकबाकीची वसुली करणे अडचणीचे होऊ शकते तसेच अशी थकबाकी वसुल
न झाल्यास ती कार्यरत जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून वसुल करण्याचा प्रश्न
निर्माण होवू शकतो. त्यासाठी वेळीच पडताळणी करुन घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही प्रकरणी वेतननिश्चितीच्या
आक्षेपांचे निराकरण न केलेच्या कारणस्तव कर्मचा-यास निवृत्ती वेतन व इतर अनुषंगिक
फायदे मिळण्यास विलंब झाल्यास संबधित विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांनी
संबधिाची जबाबदारी निश्चित करुन त्यांच्या विरुध्द आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात
येणार आहे. तथापि सहाव्या वेतन
आयोगानुसार वेतननिश्चितीची पडताळणी करुन आक्षेप नमूद केलेल्या आक्षेपांचे निराकरण
अद्यापही ब-याच कार्यालयांकडून केलेले नाही. या कार्यालयाकडून वेळोवेळी
सेवापुस्तके वेतनपडताळणी करिता सादर करणेबाबत आवश्यक आहे. परंतु त्यास पाहिजे त्या
प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे सेवा पुस्तक पडताळणीचा उद्देश साध्य होत
नाही.
आता
शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करणेबाबत शासन निर्णय घेतला आहे. तत्पुर्वी सहाव्या
वेतन आयोगातील सर्व वेतननिश्चिती प्रकरणाची पडताळणी, आक्षेपांचे निराकरण करण्याची
कार्यवाही त्वरित करावी. जेणेकरुन शासनाचा हेतु सफल होईल. असे सहसंचालक, लेखा व
कोषागारे, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment