जळगाव, दिनांक 17 - अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अशा सुचना आज अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज अपर जिल्हाधिकारी श्री. गाडीलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीस समितीचे सदस्य उप विभागीय पोलीस अधिक्षक नीलाभ रोहन, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अॅड. केतन ढाके, सहायक प्रकल्प संचालक पी. सी. शिरसाठ, मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटिल आदींसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी श्री. गाडीलकर पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्यात.
प्रारंभी सहायक आयुक्त् योगेश पाटील यांनी एप्रिल ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंत दाखल 47 प्रकरणांमध्ये 63 लाभार्थ्यांना तर डिसेंबर मध्ये तीन प्रकरणांमध्ये 2 लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलची माहिती बैठकीत दिली. डिसेंबर 2018 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 12 लाभार्थ्याना 10 लाख 45 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकरण निहाय गुन्ह्यांचा आढावा घेतला.
000
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आज अपर जिल्हाधिकारी श्री. गाडीलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीस समितीचे सदस्य उप विभागीय पोलीस अधिक्षक नीलाभ रोहन, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश काटकर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अॅड. केतन ढाके, सहायक प्रकल्प संचालक पी. सी. शिरसाठ, मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. सी. अहिरे, सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटिल आदींसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
अपर जिल्हाधिकारी श्री. गाडीलकर पुढे म्हणाले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन सदरची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. पोलीस तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करावा. अत्याचार पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय मंजूर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्यात.
प्रारंभी सहायक आयुक्त् योगेश पाटील यांनी एप्रिल ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंत दाखल 47 प्रकरणांमध्ये 63 लाभार्थ्यांना तर डिसेंबर मध्ये तीन प्रकरणांमध्ये 2 लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलची माहिती बैठकीत दिली. डिसेंबर 2018 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 12 लाभार्थ्याना 10 लाख 45 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकरण निहाय गुन्ह्यांचा आढावा घेतला.
000
No comments:
Post a Comment