अतिवृष्टी, ढगफुटी व दुष्काळ टाळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने बांबू लागवड करावी -राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष - पाशा पटेल

*बांबू शेतीसाठी शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदान मिळणार

*बांबू शेतीसाठी केद्र व राज्य शासन बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणार

*बांबूची वाहतूक परवान्यापासून मुक्कता  करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

            जळगाव दि. 1 :- पर्यावरणाचे संतुलन राखायचे असेल, अतिवृष्टी, ढगफुटी व दुष्काळ टाळायचा असेल तर प्रत्येक शेतकरी बांधवांने बांबू शेती करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन  राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी आज केले.

            छत्रपती संभाजीराजे नाट्यमंदिर येथे महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर व इंडियन फेडरेशन फॉर ग्रीन एनर्जी यांचे संयुक्त विद्यमाने बांबू शेती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन माजी केंद्रीय मंत्री तथा सदस्य कार्यकारी समिती, राष्ट्रीय बांबू मिशन, भारत सरकार व अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन फॉर ग्रीन एनर्जीचे एम. के. अण्णा पाटील यांचे हस्ते दिप प्रज्वलन व बांबू रोपाचे पुजन करुन झाले.

            याप्रसंगी व्यासपीठावर खा. ए. टी. नाना पाटील, महापौर श्रीमती सिमा भोळे, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनुराग चौधरी, प्रधान मुख्य वनसरंक्षक शेषराव पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. के. रेड्डी, नॅशनल बांबू मिशनच्या सहाय्यक आयुक्त श्रीमती मंदा वर्मा उपस्थित होते.

            याप्रसंगी पाशा पटेल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, पृथ्वीवरील जमिनीचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत असून, उपलब्ध जमिनीवर 33 टक्के वृक्ष लागवड असणे आवश्यक आहे. वृक्ष लागवड वाढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्याची गरज असून त्यावर बांबू लागवड हा उत्तम पर्याय आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते पुढे म्हणाले की, मी सुद्धा शेतकरी असून यावर्षापासून मी 50 एकर  जमिनीवर बांबू लागवड केली असून भविष्यात 100 एकरावर बांबु लागवड करणार आहे. कारण बांबु पीकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत नाही, त्यावर रोगही येत नाही. बांबू पिकाच्या एका टनापासून किमान 4 हजार रुपये उत्पन्न मिळते. बांबु खरेदीसाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाने खरेदीची व्यवस्था केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            आपल्या अध्यक्षीय भाषणात माजी केंद्रीय मंत्री तथा कार्यकारी समितीचे सदस्य एम. के. अण्णा पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी बांबूची लागवड अतिशय महत्वाची आहे. बांबु हे शाश्वत पीक असून बांबूची लागवड व्यवस्थीत केली तर देशात 5 कोटी लोकांच्या उपजिवीकेचा प्रश्न सुटू शकतो. बांबू खरेदीसाठी हमखास बाजारपेठ उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            एम.के. अण्णा पाटील पुढे म्हणाले की, आपण चीन देशातून दरवर्षी 6 हजार कोटी रुपये खर्च करुन अगरबत्तीसाठी काड्या खरेदी करतो, देशात बांबूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले तर आपले 6 हजार कोटी रुपये वाचतील. तसेच बांबू पासुन तयार होणारे इथेनॉल, पेट्रोलमध्ये वापरण्यासाठी दरवर्षी 8 लाख कोटी रुपये खर्च  करुन  खरेदी करतो, बांबूचे उत्पादन वाढले तर देशात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल तयार होईल व आपल्याला बाहेरुन खरेदी करण्याची गरज  राहणार नाही, असेही सांगितले.

            यावेळी खासदार ए.टी. नाना पाटील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, पूर्ण देशात बांबूस वाहतूक परवाना व तोडणी पासून मुक्त केले आहे. शेतकऱ्यांनी बांबू शेती केल्यास शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. शेतकऱ्यांना आकाशाकडे बघण्याची व दुष्काळाची काळजी करण्याची गरज राहणार नाही. यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांने बांबु शेती करावी असे आवाहनही उपस्थित शेतकऱ्यांना केले.

            यावेळी नॅशनल बांबू मिशनच्या नवी दिल्लीच्या सहाय्यक आयुक्त मंदा वर्मा म्हणाल्या की, देशातील निकृष्ट शेतीवर 125 प्रकाराचे बांबु शेती करता येते, बांबू उत्पादनासाठी देशात मोठ्या प्रमाणात वाव असून महाराष्ट्र राज्य बांबु शेतीमध्ये भविष्यात निश्चित प्रगती करले. बांबुच्या उत्पादन वाढीसाठी संशोधन करण्यात येणार असून भविष्यात भारत देश बांबुच्या वस्तू आयात करणारा देश न रहाता तो निर्यात करणार देश होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

            बांबु कार्यशाळेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर म्हणाले की, पहिल्यांदा देशात निलगिरी व सुबाभुळची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जात होती. आता बांबु शेती ही शेतकऱ्यांना फायदेशीर शेती ठरणार असून बांबू शेतीमुळे राज्यात विविध वस्तु तयार करण्याचे कारखाने उभे राहुन बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी बांबु शेतीसाठी प्रेरित होतील. बांबु शेतीमुळे भविष्यात महाराष्ट्राचे नंदनवन होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

             आपल्या प्रस्ताविकात महाराष्ट्र बांबु मिशन मंडळ, नागपूरचे टी. एस. के. रेड्डी म्हणाले की, देशासह राज्यात बांबु तोड व वाहतुकीवर निर्बंध  होता. परंतु शासनाने आता त्यावरील निर्बंध उठल्यामुळे बांबु शेतीला प्रोत्साहन मिळेल. महाराष्ट्र राज्य हे देशात पहिले राज्य निर्बंध उठवणार ठरले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रेड्डी पुढे म्हणाले की, राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बांबु शेती करावी. यासाठी शेतकऱ्यांना बांबु शेतीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशासाठी 1 हजार 290 कोटी तर महाराष्ट्राला 33 कोटी रुपये अनुदान मंजुर केले आहे. या अनुदानाचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी बांबु लागवड करुन मोठया प्रमाणात लाभ घ्यावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनुराग चौधरी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शेषराव पाटील यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन दिपक नगरे व श्रीमती गजाला शेख यांनी केले तर आभार महाराष्ट्र राज्य बांबु मिशन व संचालक इंडियन फेडरेशन फोर ग्रीन एनर्जीचे संदीप ठेंग यांनी मानले.

            या कार्यशाळेसाठी नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद व धुळे येथून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.  

000000